नायगाव | प्रतिनिधी : भगवान शेवाळे
खरीप हंगामातील प्रतिकूल परिस्थितीची दखल घेत राज्यातील २६५ तालुक्यांमध्ये दुष्काळी परिस्थिती असल्याचे शासनाच्या निर्णयात नमूद करण्यात आले आहे.त्यानुसार संबंधित भागात विविध सवलती व उपाययोजना लागू करण्याचा निर्णय राज्यशासनाने घेतला आहे. मात्र,दुसरीकडे त्याच आदेशात आता दुष्काळग्रस्त भागातील पिकांची स्थिती निश्चित करण्यासाठी पंचनाम्याच्या फेऱ्या जिल्हाधिकारी यांच्या मार्फत सुरु करण्याच्या सूचनाही देण्यात आल्या आहेत.मात्र दुष्काळ परिस्थिती जाहीर झाल्यानंतरही पुन्हा पंचनाम्यांची प्रक्रिया का..? असा सवाल शेतकरी उपस्थित करीत आहेत.
शासन निर्णयात जूनपासूनच्या पर्जन्यमानातील तूट तसेच इतर घटकांच्या आधारे दुष्काळी परिस्थिती निश्चित झाल्याचे नमूद आहे. तसेच संबंधित तालुक्यांमध्ये पिकांची प्रत्यक्ष स्थिती दर्शविणारे छायाचित्र व जीपीएस निर्देशांक संकलित करून अहवाल सादर करण्याचे निर्देश जिल्हाधिकाऱ्यांना देण्यात आले आहेत.
दुष्काळी परिस्थितीच्या पार्श्वभूमीवर शासनाने जमीन महसुलात सूट, पीक कर्जाचे पुनर्गठन, शेतीशी संबंधित कर्जवसुलीस स्थगिती, कृषी पंपांच्या वीजबिलात सवलत, शैक्षणिक शुल्कात सवलत, रोजगार हमीच्या कामांमध्ये शिथिलता यांसह विविध उपाययोजनांचा उल्लेख केला आहे.मात्र, या सर्व निर्णयांचा शेतकऱ्यांना प्रत्यक्ष लाभ वेळेत मिळणे हा सर्वात महत्त्वाचा मुद्दा आहे. पंचनामे, अहवाल, प्रशासकीय मंजुरी आणि त्यानंतरची आर्थिक मदत या प्रक्रियेत विलंब झाला, तर दुष्काळाचा सर्वाधिक फटका बसलेल्या शेतकऱ्यांच्या हातात मदत पोहोचण्यास वेळ लागू शकतो. शासनाच्या माहितीनुसार नैसर्गिक आपत्तीच्या मदतीसाठी पंचनामे, प्रस्ताव, शासन मंजुरी आणि त्यानंतर मदतीची प्रक्रिया केली जाते.
मात्र खरीप हंगाम हातातून गेल्याने शेतकऱ्यांसमोर रब्बीची तयारी, कर्जाचा ताण, घरखर्च आणि आगामी सणासुदीचा खर्च अशी अनेक आव्हाने उभी आहेत. त्यामुळे प्रशासनाने पंचनाम्याची प्रक्रिया आवश्यक असल्यास ती लवकरात लवकर युद्धपातळीवर आणि पारदर्शकपणे पूर्ण करून अहवालाच्या नावाखाली मदतीला विलंब न करता पात्र शेतकऱ्यांना दिवाळीपूर्वी आर्थिक मदत उपलब्ध करून द्यावी अशी मागणी आता जोर धरू लागली आहे.दुष्काळ जाहीर करण्याचा निर्णय कागदावर न राहता त्याचा प्रत्यक्ष आधार शेतकऱ्यांच्या खात्यावर दिसला पाहिजे. पंचनामे आणि प्रशासकीय प्रक्रिया वेळेत पूर्ण करून दिवाळीपूर्वी मदत मिळावी, हीच शेतकऱ्यांची अपेक्षा आहे.
