नायगाव/प्रतिनिधी : भगवान शेवाळे
सोयाबीन खरेदीच्या वेळी शेतकऱ्यांच्या मालातून अवाजवी कट्टी कपात करून त्यांचे आर्थिक नुकसान केले जात असल्याच्या तक्रारींची दखल घेत जिल्हा उपनिबंधक, सहकारी संस्था, नांदेड यांनी जिल्ह्यातील कृषी उत्पन्न बाजार समित्यांना कडक निर्देश दिले आहेत. भारतीय जनता पक्षाचे प्रदेश कार्यकारिणी सदस्य बालाजी गणेशराव बच्चेवार यांनी जिल्हाधिकाऱ्यांकडे निवेदनाद्वारे केलेल्या मागणीच्या पार्श्वभूमीवर हा विषय ऐरणीवर आला असून, शेतकऱ्यांच्या हिताचे संरक्षण करण्याची मागणी जोर धरू लागली आहे.
बालाजी बच्चेवार यांनी २४ ऑक्टोबर रोजी जिल्हाधिकाऱ्यांना निवेदन देऊन सोयाबीन खरेदीतील कथित अवैध कट्टीचा प्रकार रोखण्याची मागणी केली होती.सोयाबीन उत्पादक शेतकऱ्यांना त्यांच्या कष्टाचा योग्य मोबदला मिळावा आणि खरेदी प्रक्रियेत पारदर्शकता राहावी, हा या मागणीमागील प्रमुख उद्देश आहे.
निवेदनातील आरोपानुसार, बारदान्यासह ५० किलो ८०० ग्रॅम वजन अपेक्षित असताना काही व्यापारी व अडते ५२ किलो २०० ग्रॅम वजन करून शेतकऱ्यांच्या मालातून अतिरिक्त कपात करीत असल्याची तक्रार करण्यात आली आहे. त्यामुळे प्रत्येक पोत्यामागे शेतकऱ्यांचे आर्थिक नुकसान होत असल्याचा मुद्दा उपस्थित करण्यात आला आहे. या प्रकाराची योग्य तपासणी करून नियमबाह्य वजनकपात करणाऱ्यांवर कारवाई करण्याची मागणी करण्यात आली आहे.
जिल्हा उपनिबंधकांनी दिलेल्या निर्देशांनुसार, शेतमालातून अवैध कट्टी घेण्याच्या प्रकारांना आळा घालणे, हमाली, तोलाई व अडतीचे दर दर्शनी भागात प्रसिद्ध करणे, प्रत्येक व्यवहाराची पक्की पावती देणे आणि शेतमालाची रक्कम विहित मुदतीत अदा करणे याकडे बाजार समित्यांनी विशेष लक्ष देणे आवश्यक आहे. याशिवाय प्रमाणित वजन-मापांचा वापर, शेतमालाची नासाडी रोखणे आणि सुरक्षित साठवणुकीची व्यवस्था याबाबतही दक्षता घेण्याच्या सूचना देण्यात आल्या आहेत. किमान आधारभूत किमतीसंदर्भातील लागू नियमांचे पालन करण्यावरही भर देण्यात आला आहे.
शेतकऱ्यांच्या तक्रारींकडे दुर्लक्ष झाल्यास संबंधित बाजार समिती व सचिवांना जबाबदार धरण्याचा इशाराही निर्देशांमध्ये देण्यात आल्याचे नमूद करण्यात आले आहे. त्यामुळे जिल्ह्यातील सोयाबीन खरेदी प्रक्रियेत पारदर्शकता राखण्याची आणि शेतकऱ्यांच्या तक्रारींचे गांभीर्याने निराकरण करण्याची जबाबदारी बाजार समित्यांवर आहे.
सोयाबीन उत्पादनासाठी शेतकरी मोठ्या प्रमाणात मेहनत आणि खर्च करतात. अशा परिस्थितीत खरेदी च्या वेळी होणारी नियमबाह्य वजनकपात त्यांच्या उत्पन्नावर परिणाम करू शकते. त्यामुळे प्रशासनाच्या निर्देशांची प्रभावी अंमलबजावणी होऊन शेतकऱ्यांची संभाव्य आर्थिक लूट थांबावी, व्यवहार पारदर्शक व्हावेत आणि शेतकऱ्यांना त्यांच्या शेत मालाचा योग्य मोबदला मिळावा, अशी अपेक्षा शेतकरीवर्गातून व्यक्त होत आहे.
