नायगाव /प्रतिनिधी : भगवान शेवाळे
लोकशाहीत आमदार महत्त्वाचे, खासदार महत्त्वाचे, विधानपरिषदेतील पदवीधर तसेच शिक्षक आमदारही महत्त्वाचे; मग गावोगावी रस्ते, पाणी, आरोग्य, शिक्षण आणि ग्रामीण विकासाशी थेट संबंध असलेल्या जिल्हा परिषद सदस्यांच्या निवडणुकाकडे दुर्लक्ष का..? राज्याच्या राजकारणात सत्तेची समीकरणे जुळवताना लोकप्रतिनिधींच्या संख्याबळाला महत्त्व दिले जाते; परंतु सामान्य नागरिकांच्या दैनंदिन प्रश्नांशी संबंधित स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका वर्षानुवर्षे रखडल्या, तर लोकशाहीच्या तळागाळातील व्यवस्थेचे काय, असा मूलभूत प्रश्न आता उपस्थित होत आहे.
विधानपरिषदेच्या पदवीधर आमदारकीची निवडणूक होऊ शकते,त्याचे निकालही लागतात तर जिल्हा परिषदांच्या निवडणुकांसाठी वेळेत अडथळे दूर करण्याची प्रक्रिया का पूर्ण होऊ शकत नाही? असा प्रश्न आता सर्वसामान्यांना पडला आहे.जिल्हा परिषद ही ग्रामीण भागातील स्थानिक स्वराज्य व्यवस्थेतील महत्त्वाची संस्था आहे. ग्रामीण शिक्षण, आरोग्यसेवा, पाणीपुरवठा, रस्ते आणि विकास योजनांच्या अंमलबजावणीत जिल्हा परिषद व तिच्या यंत्रणेची महत्त्वाची भूमिका असते.आरक्षणाच्या मर्यादेसंबंधीच्या प्रश्नांमुळे स्थानिक संस्थांच्या निवडणुकांबाबत अनिश्चितता असली तरी निवडणुकीचे नियोजन मागील दहा वर्षापासून का पूर्ण होत नाही.असा सवाल ग्रामीण भागात विचारला जातोय.
विधानसभा किंवा विधानपरिषदेत पक्षीय संख्याबळाला राज्याच्या सत्ताकारणात थेट महत्त्व असते. जिल्हा परिषद सदस्यांचे कार्यक्षेत्र प्रामुख्याने ग्रामीण विकास, स्थानिक प्रशासन आणि जिल्हास्तरीय राजकीय प्रतिनिधित्वाशी संबंधित असते. त्यामुळे राज्यस्तरीय सत्तासमीकरणात जिल्हा परिषद सदस्यांची भूमिका आमदाराप्रमाणे नसते.परंतु याचा अर्थ जिल्हा परिषद सदस्यांचे महत्व कमी असते असा नाही ग्रामीण भागातील विकासकामे, स्थानिक प्रश्नांचे प्रतिनिधित्व आणि जनतेच्या सहभागासाठी या संस्थांना स्वतंत्र महत्त्व आहे.सत्तेच्या राजकारणात ज्या पदांना थेट संख्याबळाचे महत्त्व असते त्यांच्याकडे अधिक लक्ष दिले जाते, तर स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांना तुलनेने कमी प्राधान्य मिळते असा दुजाभाव का? असा सवाल आता उपस्थित होणे स्वाभाविक आहे. मात्र, निवडणुका जाणीवपूर्वक राजकीय फायद्यासाठीच रोखल्या गेल्या का..? असा गंभीर प्रश्न देखील नक्कीच निर्माण होत आहे.
विशेषतः नांदेड जिल्हा परिषदेला २०१७ नंतर नवीन सार्वत्रिक निवडणुकीची प्रतीक्षा आहे. ग्रामीण भागातील नागरिकांना आपले लोकप्रतिनिधी निवडण्याचा अधिकार आहे. मग हा अधिकार इतकी वर्षे प्रलंबित का?नुकत्याच विधानपरिषद पदवीधर मतदारसंघाच्या निवडणुका पार पडल्या.त्यांचा निकालही लागला मग जिल्हा परिषद निवडणुकीना कायदेशीर बाबीतून मुक्त करून मार्गी लावायला काय अडचण आहे.निवडणुका कोणत्याही असो , प्रत्येक निवडणुकीचे स्वतःचे महत्त्व आहे. मात्र, ग्रामीण जनतेच्या दैनंदिन प्रश्नांशी निगडित स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका दीर्घकाळ रखडणे म्हणजे निश्चितच लोकशाहीला हितावह ठरणारे नाही.
